दिल्ली :
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरुवात झाली आहे. आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याबरोबरच राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दोन आठवड्यात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोटिफाय करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.कोर्टाच्या निर्णयामुळे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील इच्छुक उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
सर्वाच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणाले की, याचिकाकर्ते निकालाला आव्हान देऊ शकतात. सादर केलेल्या अहवालात काही त्रुटी असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणे आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकार तर्फे वकील नाफडे यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला.
27 टक्के आरक्षणाची शिफारस
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण प्रकरणी सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली आहे. आयोगाने आपला अहवाल यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के असून त्यांना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. आरक्षणाबाबत आठवडाभरापूर्वी झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने ट्रिपल टेस्टही पूर्ण केल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. त्यावेळी कोर्टाने सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आगामी स्थानिक निवडणुकांची घोषणा न करण्याची सूचना करत सुनावणी पुढे ढकलली होती. त्यामुळे कोर्ट ओबीसी आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचे बोलले जात असल्याने आजच्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारलाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
