मंत्र्यांचा इशारा राज्याला; फलटणमध्ये सावकारकीला अभय कुणाचे?.. अवैद्य भिशी. मायक्रो फायनान्स..
अवैध सावकारकीच्या तक्रारी सहा-सहा महिने धूळखात? राजकीय दबावाच्या आरोपांनी पोलीस यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह; सातारा पोलीस अधीक्षकांनी तातडीने ऑडिट करावे!
फलटण | अमीर शेख
राज्यातील अवैध सावकारकी आणि कर्जवसुलीच्या कथित जाचाविरोधात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईच्या सूचना देण्याचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागे पैशांसाठी तगादा लावू नका, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला आहे. मात्र, फलटण तालुक्यात अवैध सावकारकीविरोधातील तक्रारींचे काय? अर्ज देऊनही सहा-सहा महिने कारवाई होत नसेल, तर या विलंबाला जबाबदार कोण? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत.
एका बाजूला राज्य सरकार अवैध वसुलीविरोधात कठोर भूमिका मांडत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला फलटण तालुक्यातील काही तक्रारदारांना न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ही परिस्थिती खरी असेल, तर ती केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून तक्रार निवारणाच्या कार्यपद्धतीची गंभीर परीक्षा आहे.
सावकारकीचा विळखा; तक्रारदारांची मात्र फरफट?
फलटण तालुक्यात खासगी सावकारकी, अवाजवी व्याजदर आणि कर्जाच्या परतफेडीसाठी दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेले नागरिक आणि शेतकरी न्यायाच्या अपेक्षेने पोलीस ठाण्याचे दार ठोठावतात. मात्र, काही तक्रार अर्ज दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याचा दावा केला जात आहे.
सहा महिने अर्ज प्रलंबित राहण्यामागचे कारण काय? तक्रारींची चौकशी झाली का? संबंधितांना नोटिसा दिल्या का? गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता होती की नव्हती, याचा निर्णय घेतला का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देण्याची गरज आहे.
तक्रारदारांचा अर्ज स्वीकारणे आणि त्यावर प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. अर्ज स्वीकारून तो फाईलमध्ये ठेवला जात असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी नेमके कोणाकडे पाहायचे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
राजकीय दबावापुढे कायद्याचे हात आखडते घेतले जातात का?
काही प्रकरणांत राजकीय दबावामुळे गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. हे आरोप अद्याप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नसले, तरी त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी करताना सामान्य माणसासाठी वेगळा आणि राजकीय वजन असलेल्यांसाठी वेगळा निकष आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होण्याची वेळ येत असेल, तर संबंधित यंत्रणेने पारदर्शकतेने उत्तर देणे गरजेचे आहे.
अवैध सावकारकीच्या प्रकरणांत राजकीय हस्तक्षेप झाला का, तक्रारदारांवर तडजोडीसाठी दबाव होता का आणि तक्रार अर्जांवरील निर्णय जाणीवपूर्वक लांबविण्यात आले का, याची चौकशी झाली पाहिजे. दोष आढळल्यास संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला अभय न देता कायद्यानुसार कारवाई व्हावी.
सातारा पोलीस अधीक्षकांनी आता थेट मैदानात उतरावे!
फलटण तालुक्यातील संबंधित पोलीस ठाण्यांचे विशेष ऑडिट करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची वेळ आली आहे. केवळ कागदोपत्री अहवाल मागवून हा प्रश्न सुटणार नाही. तक्रार अर्जांची प्रत्यक्ष तपासणी आणि कार्यवाहीच्या नोंदींचे परीक्षण होणे आवश्यक आहे.
या ऑडिटमध्ये पुढील बाबी तपासाव्यात :
अवैध सावकारकीसंदर्भात किती तक्रार अर्ज प्राप्त झाले?
किती अर्ज निकाली काढले आणि किती अद्याप प्रलंबित आहेत?
सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या अर्जांची संख्या किती?
प्रत्येक अर्जावर नेमकी कोणती कार्यवाही झाली?
कायदेशीर निकषांनुसार गुन्हा दाखल करणे आवश्यक असताना दिरंगाई झाली का?
राजकीय हस्तक्षेप किंवा जाणीवपूर्वक टाळाटाळ झाल्याचे पुरावे आहेत का?
या सर्व बाबींची पडताळणी करून निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत. कर्तव्यात कसूर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे.
मंत्र्यांच्या इशाऱ्याचे फलटणमध्ये काय होणार?
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील वित्तीय संस्था आणि वसुलीच्या पद्धतींबाबत कठोर भूमिका मांडली आहे. मात्र, अधिकृत वित्तीय संस्थांच्या वसुलीचे प्रश्न आणि परवानगीशिवाय चालणाऱ्या खासगी सावकारकीचे प्रश्न यांची कायदेशीर चौकट वेगवेगळी आहे. त्यामुळे फलटणमधील प्रत्येक तक्रारीची स्वतंत्र चौकशी करून योग्य कायदेशीर कारवाई होणे महत्त्वाचे आहे.
शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक व्यवहारांमुळे त्रास सहन करावा लागत असेल, तर प्रशासनाने वेळेत हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांना न्याय मिळवण्यासाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागू नये, हीच या संपूर्ण प्रकरणातील अपेक्षा आहे.
आता प्रश्न थेट प्रशासनाला!
फलटणमधील अवैध सावकारकीविरोधातील प्रलंबित तक्रारींचे ऑडिट कधी होणार? सहा-सहा महिने अर्ज प्रलंबित असल्याच्या तक्रारींची चौकशी कोण करणार? राजकीय दबावाच्या आरोपांमागील सत्य समोर येणार का?
या प्रश्नांवर सातारा जिल्हा पोलीस प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे. तक्रारी खऱ्या असतील तर दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे; आरोप चुकीचे असतील तर तेही चौकशीतून स्पष्ट झाले पाहिजेत.
कारण कायद्याचा धाक हा सामान्य नागरिकांपुरताच मर्यादित नसावा; तो अवैध सावकारकी करणाऱ्यांनाही आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांनाही समान असला पाहिजे!
