कत्तलखाना बंद करण्याच्या मागणीवर प्रशासनाचे मौन; आता जनतेच्या मनात संशयाची सुई आर्थिक लागेबांध्यांकडे ?
फलटण / अमिर शेख
कत्तलखाना बंद करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या सहा दिवसांपासून उपोषण सुरू असतानाही आंदोलनकर्त्याची भेट घेण्यास मुख्याधिकारी पुढे येत नसल्याने जनतेमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. नागरिकांचा प्रश्न, आरोग्याचा प्रश्न आणि प्रदूषणाचा प्रश्न असूनही प्रशासन एवढे उदासीन का? हा सवाल आता सर्वत्र विचारला जात आहे.
प्रशासनाने आंदोलनकर्त्याशी संवाद साधण्याऐवजी मौन धारण केल्याने “या प्रकरणामागे नेमके कोणाचे हितसंबंध आहेत?” अशी कुजबुज सुरू झाली आहे. कत्तलखाना बंद करण्याच्या मागणीवर निर्णय घेण्यास कायदेशीर अडचणी असतील तर त्या स्पष्टपणे जनतेसमोर मांडाव्यात; मात्र भेटही नाही, संवादही नाही आणि ठोस भूमिका देखील नाही—यामुळे संशयाला खतपाणी मिळत आहे.
आर्थिक लागेबांध्यांची सुई कुठे फिरतेय?
कत्तलखान्याशी संबंधित कोणाचे आर्थिक हितसंबंध आहेत का? प्रशासनातील कोणावर दबाव आहे का? असे प्रश्न आता नागरिकांच्या मनात निर्माण झाले आहेत. हे आरोप नसून, प्रशासनाच्या अस्पष्ट भूमिकेमुळे निर्माण झालेला जनतेचा संशय आहे. हा संशय दूर करण्याची जबाबदारीही प्रशासनाचीच आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांनी तातडीने जनतेसमोर स्पष्ट करावे—कत्तलखान्याचे परवाने कोणाच्या नावावर आहेत? संबंधित नियमांचे पालन होते का? प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटी पूर्ण होतात का? प्रशासनाकडे नागरिकांच्या किती तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत? आणि सहा दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीची भेट घेण्यात एवढा विलंब का?
मौनाने संशय वाढतो; पारदर्शकतेनेच संशय दूर होतो!
प्रशासनाकडे काहीही लपवण्यासारखे नसेल तर संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी, कागदपत्रांची तपासणी आणि आवश्यक माहिती जनतेसमोर पारदर्शकपणे मांडावी. कत्तलखाना कायदेशीर असेल तर तेही स्पष्ट सांगावे आणि नियमबाह्य बाबी आढळल्यास कारवाई करावी.
उपोषणकर्त्याशी संवाद साधणे हा प्रशासनाचा अधिकार नसून कर्तव्य आहे. सहा दिवसांनंतरही मुख्याधिकारी आंदोलनस्थळी गेले नसतील तर आता प्रश्न केवळ कत्तलखाना बंद करण्याचा राहिलेला नाही; प्रश्न आहे तो प्रशासनाच्या पारदर्शकतेचा आणि जनतेच्या विश्वासाचा! आर्थिक लागेबांधे आहेत की नाहीत, हे प्रशासनानेच स्पष्ट करावे.
कारण मौन राहिल्यास संशयाची सुई आणखी तीव्र होणार आहे!
