जालना / तुकाराम राठोड
परवाच भाजपा – शिंदे युती सरकारने काही अत्यंत महत्वाचे निर्णय घेतले, त्यातला एक म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांना थेट मतदान करण्याचा अधिकार दिला. हा निर्णय घेतला त्यावेळी खऱ्या अर्थाने ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या सामान्य शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. खरंतर हा निर्णय 2017 मध्ये ना रावसाहेब पाटील दानवे भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, देवेंद्र फडण्वीस मुख्यमंत्री आणि सुभाष (बापू) देशमुख हे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री असताना त्यांनी घेतला होता. मात्र त्यांनतर 2019 ला झालेल्या सत्ताबदलानंतर उद्धव ठाकरेंच्या महाआघाडी सरकारने तो निर्णय रद्द करत शेतकऱ्यांना मतदानापासून वंचित ठेवलं होतं. मात्र पुन्हा देवेंद्रजींनी या निर्णयाला समोर आणत, शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मतांचा अधिकार मिळवून दिला.
जो शेतकरी काळ्या मातीत राबतो, कष्ट करतो अन उत्पादन केलेला आपला माल बाजार समितीत आणतो त्याला बाजार समितीच्या कोणत्याच प्रक्रियेत घेतलं जात नव्हतं. ना त्याला योग्य बाजारभाव मिळत होता, ना त्याला सोयीसुविधा मिळत होत्या.ज्या बाजार समितीची निर्मितीच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी झाली आहे असं म्हणतो तिथे सत्ता कुणाची असेल हे ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नव्हता, पण न्यायाची, कल्याणाची अन समृद्धीची अपेक्षा धरणार तरी कुणाकडे, अन ती आत्मीयता तरी कुणाकडे असणार हाच विचार सुभाष बापू देशमुख यांच्या पणन विभागाने लक्षात घेतला आणि देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांना 2017 पासून पहिल्यांदा मतांचा अधिकार मिळाला. तो खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा पहिला संग्राम म्हणावा लागेल.
केवळ विविध विकास सोसायटी आणि ग्रामपंचायतच्या जोरावर बाजार समितीतली सत्ता ठरवायची ही पद्धत गेली वर्षानुवर्षे चालत राहिली अन आमचा शेतकरी पिचत राहिला, मुद्दाम भाव पाडला जायचा, त्याला सुविधा नाहीत, चोरीचे प्रमाण असायचे आणि या सगळ्या अडचणी असतानाही कुणालाच जाब विचारायला जाता यायचं नाही कारण बऱ्याच बाजार समित्या या आजारी होत्या. केवळ आपलं इप्सित साध्य करण्यासाठी त्याचा वापर केला जायचा.जेव्हा आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला तेव्हा ना. रावसाहेब पाटील दानवे म्हणाले होते, “शेतकऱ्यांसाठी हा काळा दिवस आहे.” व खऱ्या अर्थाने दुःख झालं होतं, कारण त्या निर्णयामागे त्यांनी शेतकऱ्यांचं खरं दुखणं ओळखलं होतं. पण मुळात प्रश्न हा आहे की राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची सत्ता आल्यावरच मतदानाचा अधिकार का काढून घेतला? खरी भीती त्यांनाच का आहे?तर या राज्यातल्या अनेक बाजार समित्या वर्षानुवर्षे या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्याच ताब्यात राहिल्या आहेत, राहिल्या नव्हे तर ठेवल्याच होत्या.गेली सत्तर वर्षे गावागावातील विविध विकास सोसायट्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या हातात होत्या, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि गावपातळीपासून राज्यपातळी पर्यंत सर्व व्यवस्था ज्यांच्या हातात होती त्यांनी बळीराजाचे शोषण केलं, पंचायत समित्यात शेततळी योजना आली की ती आपल्या कार्यकर्त्यांना, नाहीतर मग आपल्याच घशात घालायची, नवीन बी बियाणं, युरिया आला की आपल्याच मालकीचा करायचा, गावातील विकास सोसायट्यावर सुद्धा पूर्वी काँग्रेस आणि आता अलीकडे राष्ट्रवादीने पश्चिम महाराष्ट्रात वर्चस्व मिळवलं आणि शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावलं. तू कुणाचा कार्यकर्ता आहे हे बघून सोसायटीचे कर्ज आणि लाभ देण्याची लाजिरवाणी पद्धत आघाडीने रुजवली. बाजार समित्या तर पैसे खाण्याचं कुरण केलं, कारण शेतकऱ्यांना अधिकार नव्हता अन काही जागृत शेतकरी आवाज उठवायचा, बोलायचा प्रयत्न करत होते तर त्यांना स्थानिक पातळीवर अडचणीत आणून शोषण केलं जायचं.
ज्यावेळी 2014 ला देवेंद्रजींच्या नेतृत्त्वात भाजपा सरकार आलं आणि ना. रावसाहेब पाटील दानवे प्रदेशाध्यक्ष होते त्यावेळी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला पहिला झटका बाजार समित्यात मतांचा अधिकार देऊन दिला अन दुसरा झटका हजारो पिशवीतल्या सोसायट्या बरखास्त करून दिला.आता पुन्हा एकदा एकनाथजी शिंदे आणि देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात सरकार आले आहे.
लोककल्याणाची अन शेतकरी समृद्धीची कामं सुरू झाली आहेत. आता कुठे आपलं सरकार आल्याची जाणीव होतेय, शेताभातात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उन्नतीची हीच तर खरी पाऊलवाट असेल, असे भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष तथा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती श्री.भास्कर (आबा) पाटील दानवे यांनी बोलतांना व्यक्त केले.
